दफा १८
कोषको सुरक्षा
प्रचलित नेपाल कानूनमा जुनसुकै कुरा लेखिएको भएतापनि देहायमा लेखिएकोमा देहाय बमोजिम हुनेछः– (क) कोषमा कर्मचारीको नाउँमा जम्मा रहेको रूपैयाँमा कर्मचारीको अंशियारहरू कसैको अंश बापत हक लाग्ने छैन । अंश बण्डा गर्न पनि निजलाई कर लाग्ने छैन । अदालतको फौसला भएपनि कर्मचारीको कोषमा जम्मा रहेको रूपैयाँमा साहु महाजनको दाबा पुग्ने छैन । नेपाल कानून अन्तर्गत सर्वस्व जायजात हुने लगायत कुनै कसूरमा कोषमा रहेको कर्मचारीको रूपैयाँ हरण हुने छैन । सरकारी रकम कलम बाँकी लिन पर्नेमा समेत सो रूपैयाँ कट्टी वा हरण गरिने छैन । (ख) कर्मचारीको नाउँमा कोषमा जम्मा रहेको रूपैयाँमा र कोषको मुनाफामा र कोषबाट कर्मचारीले आफ्नोे नाउँमा जम्मा भएको रूपैयाँ प्राप्त गरेपछि सो प्राप्त गरेको रूपैयाँमा आयकर बाहेक कुनै किसिमको कर लाग्ने छैन । (ग) कुनै कम्पनीमा कोषको कुनै रकम लगानी वा ऋणमा गैराखेकोमा सो कम्पनी विघटन भै त्यसको जायजेथा वितरण हुँदा कोषको लगानी, त्यस बापतको लाभांश र ऋणको असूल उपर हुन बाँकी रकम बापत त्यस्तो कम्पनीको जायजेथा उपर कोषको सबैभन्दा पहिलो हक रहनेछ । अरू कुनै व्यक्तिबाट कोषको कुनै रकम लिनु बाँकी भएकोमा पनि त्यस्तो व्यक्तिको जायजेथा साहुहरूको दामासाहीमा परेमा निजको जायजेथा उपर कोषको लिनुपर्ने रकम बापत सबै भन्दा पहिलो हक रहनेछ । कोषको त्यसरी लिनुपर्ने बाँकी रकम असूल उपर भैसकेपछि मात्र बाँकी रहन आएको त्यस्तो कम्पनी वा व्यक्तिको जायजेथामा अरू व्यक्तिहरूको हक लाग्नेछ । तर दफा १९ को खण्ड (ग२) बमोजिम कोषले सह वित्तीयकरणको आधारमा दिएको कर्जाको सम्बन्धमा यो व्यवस्था लागू हुने छैन । (घ) कुनै उद्योग धन्दा वा संगठित संस्था वा कर्मचारीले लिखत अनुसार कोषलाई बुझाउनु पर्ने सापटी, पेश्की, ऋण वा ब्याजको रकम समयमा नबुझाएमा सो समय नाघेको पैंतीस दिन पछि त्यस्तो उद्योग धन्दा वा संगठित संस्था वा कर्मचारीले कोषलाई धितो लेखिदिएको वा जेथा जमानीमा लेखिएको घर जग्गा वा अन्य कुनै पनि सम्पत्ति कोषले आफै कब्जा गरी लिलाम बिक्री गरी कोषको रकम असूल उपर गर्न सक्नेछ । लिलाम बिक्री हुँदा कसैले नसकारेमा कोषले उक्त सम्पत्तिको स्वामित्व आफूमा लिन सक्नेछ । यस्तो स्थितिमा त्यस्स्तो सम्पत्तिको लगत राख्ने वा मालपोत असूल गर्ने सरकारी कार्यालयहरूले कोषको जनाउ बमोजिम आफ्नो कार्यालयमा रहेको स्रेस्तामा तदनुसार नामसारी दाखिल खारेज आदि जो गर्नुपर्ने कारबाही कुनै दस्तुर नलिई गरिदिनु पर्छ । (ङ) खण्ड (घ) वा दफा १९क. बमोजिमको कोषले धितो वा जेथा जमानी लेखाई लिएपछि ऋणीले त्यस्तो सम्पत्ति अरू कसैलाई धितो वा भोगबन्धकी दिन वा कुनै किसिमले हक छाडी दिन पाउने छैन र सो सम्पत्ति रोक्का राख्न कोषबाट लेखी आएमा राजिष्ट्रेशन पास गर्ने कार्यालयले रोक्का राख्ने गर्नु पर्छ । (च) कोषले लिने र दिने ब्याजदर कोषले तोकिदिए बमोजिम हुनेछ । (छ) कोषले कुनै उद्योग धन्दा, संगठित संस्था र कर्मचारीलाई अचल सम्पत्तिको धितोमा ऋण वा सापटी दिंदा पाँच वर्षभन्दा बढीको भाखा राख्न सक्नेछ । (ज) कोषले कर्मचारीलाई धितो वा जेथा जमानीमा ऋण दिंदा ऋण दिनु अधि ऋणलाई खाम्ने गरी नेपालको कुनै ठाउँको धितो जमानत आफ्नो सुरक्षणमा रहेको कुरो निश्चित भएपछि मात्र ऋण दिनेछ । यसरी धितो जेथा जमानीमा राखेको सम्पत्तिको मूल्याङ्कन गर्ने तरीका कोषले निर्धारण गरे बमोजिम हुनेछ । (झ) कोषले दिएको ऋण वा सापटीको साँवा ब्याजको रकम किस्ता कबुलियतनामाको शर्तका म्यादभित्र चुक्ता नभई धितो वा जेथा जमानी राखेको सम्पत्ती कब्जा गरी लिलाम बिक्री गर्नु परेमा कोषले कम्तीमा पैतीस दिनको म्याद दिई स्थानीय पत्रपत्रिकामा सूचना प्रकाशित गरी सो म्याद समाप्त भएपछि त्यस्तो सम्पत्ति कब्जा गरी लिलाम बिक्री गर्न सक्नेछ । (ञ ) ……..